सन् २०२४ को प्रारम्भमा नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन र विद्युत् निर्यातसम्बन्धी महत्वपूर्ण बहश भयो । जनवरीको पहिलो साता नेपालले भारतसँग २५ वर्षे व्यापार सम्झौता गर्यो । अर्को १० वर्षमा भारतलाई १० हजार मेगावाट बिजुली बेच्ने एउटा महत्वपूर्ण सम्झौता भएको थियो । फेब्रुअरी महिनाको तेस्रो साता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल विद्युत् व्यापार महसुलबारे छलफल गर्न बङ्गलादेश गएको थियो । दुई देशले अहिलेसम्म मूल्यमा सहमति जनाउन नसके पनि दुवै देशले लामो समयदेखि एकअर्कासँग विद्युत् व्यापारबारे छलफल गर्दै आएका छन्। तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वातावरण विज्ञान विभागमा प्राध्यापन गर्ने जल जैविक विविधता अनुसन्धानकर्ता दीपनारायण शाह जलविद्युतको विस्तारले माछालाई पार्ने असरको बारेमा चिन्तित छन् । शाहले सन् २०२१ मा नर्वेजियन कन्सल्टिङ कम्पनी सिन्टेफ लागि नेपालको  जल जैविक विविधतामा जलविद्युतको प्रभावको मूल्यांकन गर्न अनुसन्धानकर्ताहरूको टोलीको एक सदस्यको रूपमा काम गरेका थिए । यो प्रयास अन्तर्राष्ट्रिय उत्तम अभ्यासहरूको अध्ययन गरी विभिन्न मुलुकको स्थानीय अवस्थाको यथार्थसँग तुलना गर्ने शृङ्खलावद्ध कदम थियो । अध्ययन गर्दाको समयमा नेपालमा सञ्चालित ८६ जलविद्युत् आयोजनाबाट १२०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता थियो । तीमध्ये ५० वटामा अध्ययन केन्द्रित थियो । विद्युत् विकास विभागका अनुसार सन् २०२३ को अन्त्यसम्ममा २६०३ मेगावाट क्षमताका १४२ जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन् भने ८७५७ मेगावाट क्षमताका २४४ आयोजना निर्माणाधीन छन् । यी मध्ये कुनै पनि परियोजनाले सिन्टेफकाे प्रतिवेदनले उठाएका चिन्ताजनक मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरेको छैन। सुक्खा नदी, माछाको अावागमनमा बाधा प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘५० वटा जलविद्युत परियोजनामध्ये कुनैले पनि नदीमा माछा र अन्य जल जीवहरू बाँच्न सकून् भनेर प्रवाह गरिने पानीको बहाव दर निर्धारण गर्ने इ-फ्लाे भनिने वातावरणीय अध्ययन गरेनन्।’ यस्तो अध्ययन बिना अधिकांश परियोजनाहरूले देशको जलविद्युत नीतिले तोकेको अनिवार्य १० प्रतिशत पानी प्रवाह छोडेको बताए । तथापि, सिन्टेफ टोलीले गरेको अध्ययनको क्रममा उनीहरूले लगभग मंसीरदेखि जेठसम्मको सुख्खा याममा १० प्रतिशत पानीको प्रवाह पनि कायम नभएको देखे। यस अवधिको अन्तिम तीन-चार महिनामा धेरै जलविद्युत परियोजनाहरूले कत्ती पनि पानी छोडदैनन् । नदी १० किलोमिटर भन्दा बढी तलसम्म सुकेको थियो । यसले धेरै नै विनाश निम्त्याउने गरेको छ । पानीको बहाव हुँदा पनि समस्याहरू हुन्छन्। धेरै माछा प्रजातिका प्रजननका लागि नदीमा तलमाथि बसाइँसराइ आवश्यक हुन्छ र जलविद्युत् आयोजनाले उनीहरूको आवागमनलाई अवरुद्ध पार्छ। नेपालको कानुनअनुसार यस्ता परियोजनाले माछालाई नदीमा तलबाट माथि र माथिबाट तल जाने जलमार्ग सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो मार्ग सुनिश्चित गर्ने क्रममा बाँध लगायत जलविद्युत परियोजनाका भौतिक पूर्वाधारहरू छिचोलेर पनि माछाले तलमाथि गर्न मिल्ने मार्ग बनाइनिपुपर्छ । तर शाह र उनको टोलीले गरेको अध्ययनमा समावेश ५० जलविद्युत् आयोजनामध्ये १२ वटामा मात्र माछाको लागि यस्तो यात्रामार्ग बनाइएको पत्ता लागेको थियो । ‘तर कुनै पनि मत्स्य मार्गमा नदीमा रहेका विशिष्ट आप्रवासी माछाका लागि मार्ग डिजाइन गरिएको थिएन र माछाहरू मार्गबाट सफलतापूर्वक यात्रा गरिरहेका छन् कि छैनन् भनेर पत्ता लगाउन एउटा मात्र अनुगमन गरिएको थियो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कसैले सुन्दैनन् अनुसन्धानका प्रतिवेदनहरू नेपालमा निर्माण भएका जलविद्युत् आयोजनाहरूले प्रतिवेदनहरूबाट पाठ नसिकेको शाहको भनाइ छ । यसको एउटा कारण के पनि हो भने प्रतिवेदन तयार पार्न ठेक्का दिने विश्व बैंक वा अनुगमन गर्ने नेपालको विद्युत् विभाग दुवैले याे प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्ने गरेका छैनन् । तर सिन्टेफले आफ्नो वेबसाइटमा उक्त रिपोर्ट राखेको थियो । तर सिन्टेफले द थर्ड पोललाई इमेल जवाफमा यो विश्व बैंकको ‘आधिकारिक रिपोर्ट’ नभएको बताएको थियो। यद्यपि सिन्टेफले आफू र विश्व बैंकले उक्त प्रतिवेदन नेपालका अधिकारीलाई पठाएको र अनलाइनमा छलफल गरेको जनाएको छ । विद्युत् विकास विभागका अधिकारीहरूले प्रतिवेदनबारे कुनै जानकारी नभएको बताए । तर विभागको वातावरण शाखाका इञ्जिनीयर कमल पन्थीले जलविद्युतले जलचरमा पारेकाे प्रभावको सीमित मात्र अनुगमन गरिएको बताए । ‘हामी जलविद्युत उत्पादकले तयार पारेको प्रतिवेदन स्वीकृत मात्र गर्छौं र त्यसमा पूर्ण रुपमा भर पर्छौं,’ उनले भने । ‘हामीसँग देशभरका जलविद्युत् आयोजनाको अनुगमन गर्ने स्रोत र संयन्त्र छैन । स्थलगत भ्रमणमार्फत वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदनलाई प्रमाणीकरण गर्ने स्रोत साधन पनि छैन,’ उनले भने ।  ‘अर्थ मन्त्रालयले अनुगमनको लागि बजेट कटौती गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा अनुगमनका लागि मात्र सात लाख छुट्याएको छ। यति कम बजेटले देशभरका आयोजनाहरूको कसरी अनुगमन हुन्छ ?’ उनीहरूलाई सडक, स्कूल, अस्पताल जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न आर्थिक स्रोत चाहिएको छ । यस्तो अवस्थामा माछाको बारेमा सोच्ने फुर्सद कसलाई हुन्छ?’प्रतीक प्रधान, उपाध्यक्ष, बुटवल पावर कम्पनी नेपालमा जल जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने कानूनहरू अन्य प्रकारका वन्यजन्तु संरक्षणका कानुनभन्दा पहिले आएका हुन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन पारित  हुनुभन्दा १३ वर्षअघि सन् १९६० मा जलचर संरक्षण ऐन पारित भएको थियो । अध्ययनमा सहभागी जल जैविक विविधता विज्ञ राकेश यादवले भने, ‘हाम्रा नदीहरूमा बग्ने पानीमा सबैले ऊर्जा मात्र देख्छन् । तर पानी आफैँमा ठूलो पारिस्थितिकीय प्रणालीको एउटा हिस्सा मात्र हो भन्ने कुरा कमैले साेच्नेगर्छन् । सरकारले विद्यमान नीतिको अनुगमन र कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने केही सुधार हुन्छ ।’ ऊर्जा उत्पादकहरूको छुट्टै दृष्टिकोण छ। निजी क्षेत्रको अग्रणी जलविद्युत् कम्पनी बुटवल पावर कम्पनीका उपाध्यक्ष प्रतीक प्रधानले द थर्ड पोलसँग भने, ‘धेरै नियमहरूका कारण जलविद्युत उत्पादकहरू पहिलेदेखि नै तनावमा छन् । विद्युत विभागका अधिकारीहरू आँखा चिम्लने गर्छन् । उनीहरूलाई बढ्दो ऊर्जा माग पूरा गर्न र भारतलाई बेच्न थप ऊर्जा मात्र चाहिएको छ । स्थानीयका अन्य छुट्टै मुद्दाहरू छन् । उनीहरूलाई सडक,  स्कूल, अस्पताल जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न आर्थिक स्रोत चाहिएको छ । यस्तो अवस्थामा माछाको बारेमा सोच्ने फुर्सद कसलाई हुन्छ?’ संकीर्ण सोचले जैविक विविधता नष्ट गर्छ नेपालले जलविद्युत आयोजनाहरूलाई ऊर्जाको आफ्नै माग पूरा गर्ने र विदेशमा निर्यात गरी आम्दानी गर्ने माध्यमका रुपमा मात्र लिएको छ । नाम नबताउने शर्तमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘केही वर्ष अघिसम्म दैनिक १२ घण्टाभन्दा बढी विद्युत् कटौती हुन्थ्यो। ‘रन अफ द रिभर’ आयोजनाबाट आधाभन्दा कम विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले हिउँदमा भारतबाट एक तिहाइ विद्युत् आयात हुने गरेको छ। पानीको एक-एक थोपालाई पैसाको रूपमा गणना गर्न सकिन्छ भने माछाको बारेमा कसले कुरा गर्न चाहन्छ?’ यस प्रकारको सोचाइले नेपालको जल जैविक विविधतालाई नराम्रो प्रभाव पारेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण युनियन (आइयुसीएन) का अनुसार नेपालमा रहेका २३० स्वच्छ पानीका माछामध्ये २१ प्रजाति रातो सूचीमा परेका छन् । तीन प्रजाति अति सङ्कटापन्न, एक लोपोन्मुख, चार जोखिममा र १३ सङ्कटमा परेका छन् ।  सन् २०१८ मा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलगायत विभिन्न प्रतिवेदनले देशभर माछाको सङ्ख्या घट्नुको प्रमुख कारण जलविद्युत् आयोजना रहेको उल्लेख गरेका छन् । सिन्तेफका वरिष्ठ अनुसन्धान वैज्ञानिक एटले हार्बीले नेपालले चाल्न सक्ने पहिलो कदमबारे यसरी प्रकाश पारेका थिएः ‘ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युतको माग, विद्युतको स्रोत र वातावरणीय तथा सामाजिक आवश्यकतासँग विद्युत उत्पादनमा सन्तुलन कायम गरी मुलुकमा जलविद्युत विकासका लागि गुरुयोजना बनाएर काम शुरु गर्न सक्छ ।’ The post जलविद्युत विकासकाे चेपुवामा माछा प्रजाती, जलचरकाे अवस्था चिन्ताजनक appeared first on Dialogue Earth.